गड्डाचौकीलाई पनि अन्तर्रा्ष्ट्रिय भन्सार बनाउनु पर्छ

 

सुरेन्द्र विष्टको जन्म बैतडी तल्लो स्वराडमा पर्ने शिवनाथ गाउँपालिका भए पनि बाल्यकाल भने डडेलधुराको भित्री मधेसमा बित्यो । त्यसपछि कक्षा ८ मा अध्ययन गर्नका लागि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर झरेका विष्ट अहिले भीमदत्तका नगरपालिकाका प्रमुख हुनु हुन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लाका ८८ स्थानीय तहमध्ये कञ्चनपुरमा ७ नगरपालिकासहित ९ वटा स्थानीय तह छन् । पुरानो मध्येको एक नगरपालिका भीमदत्त काठमाडौंबाट ७ सय ५० किलोमिटर दूरीमा पश्चिम दिशामा अवस्थित छ ।
नगर प्रमुख विष्ट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सुदूरपश्चिम कमिटी सदस्य र नेपाल नगरपालिका संघको केन्द्रीय सदस्य छन् । समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर विष्ट विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षदेखि सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, स्थानीय गैरसरकारी क्षेत्र र मानव अधिकार तथा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रका अभियन्ता बन्नु भयो । वहाँको राजनीतिक यात्रा चाहिँ ०४६ सालपछि अनेरास्ववियुमा आबद्ध भएपछि भएको हो । वहाँले भारत, चीन, इन्डोनेसिया, मलेसिया, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड भ्रमण गरेका छन् । वहाँसँग सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विकासका लागि संघ र प्रदेश सरकारले खेल्नु पर्ने भूमिका, स्थानीय तहको भूमिका, स्थानीय तहका उपलब्धि र चुनौती लगायतका विविध सवालमा केन्द्रित रही कारोबारकर्मी भगवान खनालद्धारा गरिएको कुराकानी ।

तपाईं निर्वाचित भएपछि दुई वर्षमा नगरमा देखिएका उपलब्धि के–के हुन् ?
सर्वप्रथम त हामी एकात्मक शासन–व्यवस्थाबाट संघीय शासनमा आयौं । तीन तहका सरकारलाई नेपालको संविधानअनुसार जिम्मेवारी प्राप्त छ । हाम्रो नगरपालिकाले संवैधानिक र अन्य संघीयलगायत प्रदेश र स्थानीय कानुन अनुसारका संरचना बनाएर कार्यहरू गरिरहेका छौं । यस अवधिमा हामीलाई सबैभन्दा आवश्यकता कानुनको थियो । विभिन्न ५३ कानुन, ऐन, नियम, नियमावली, कार्यविधिहरू बनायौं । यस्तै कर्मचारी संरचना बनेको छ । नगर विकासको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी २५ वर्षे गुरुयोजनाको तयारी भएको छ । यस्तै पुराना योजनाहरू पूरा गर्ने र नयाँ योजनाहरू सुरु गर्ने चरणमा छौं । प्राकृतिक प्रकोप र विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीमा जुटेका छौं । विकास र प्रशासनका लागि वडाहरूले सक्रियतापूर्वक भूमिका निर्वाह गरेका छन् । टोल विकास संस्थाहरू सक्रिय छन् । नगरले पर्यटन र सरसफाईलाई महत्व दिएको छ । हरित सहरका लागि अभियान चलाएका छौं । विभिन्न साझेदारसँग विकासका काम सहकार्यका लागि अघि बढेका छौं । युवालाई रोजगारी दिने, पर्यटन वर्षमा पूर्वाधार निर्माण र प्रचारप्रसारका कार्य हुँदैछ । खानेपानी व्यवस्थापन, विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने कदम चालेका छौं ।
पानीको सतह भूमिगत बन्दै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी तत्कालै १२ वटा तालमा पुनःभरण कार्य गरियो । एक सामुदायिक वन एक पोखरीको काम गरेका छौं । आन्तरिक र बाह्य चक्रपथ निर्माणको सुरुवात, शुक्लाफाँटा आन्तरिक पर्यटन मार्ग निर्माणको सुरुवात र ठूलो मुद्दाका रूपमा रहेको गौशाला व्यवस्थापन पनि गरेका छौं ।

आन्तरिक आम्दानीको अवस्था कस्तो छ ?
निश्चय नै हामीले संघीय र प्रदेशको वित्तीय स्रोतमा मात्र निर्भर भएर हुँदैन । संविधान र कानुनअनुसार स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट आम्दानी गर्ने प्रावधान भएबमोजिम भीमदत्तले आम्दानी वृद्धि गर्नका विविध राम्रा कार्य गरेको छ । करको दर लगाएर र करको दायरा विस्तार गरेर कर प्रणालीमा आबद्ध गर्ने कार्य भएको छ । विगतमा प्रणालीमा छुटेकालाई करको दायरामा ल्याउन सफल भयौं । जस्तै घरबहाल करलाई व्यवस्थित ग¥यौं, सम्पत्ति कर लियौं । नगरभित्रका व्यवसायलाई दर्ता गरी व्यवसाय करमा ल्यायौं । अर्को भनेको हामीले विगतका बक्यौतालाई उठायौं । आन्तरिक आम्दानीका लागि लाग्ने ठेक्कामा हामीले विद्युतीय प्रणालीबाट बोलपत्र ग¥यौं । खर्चका लागि मात्रै विद्युतीय बोलपत्र होइन, हामीले त आम्दानीका लागि पनि गर्न सफल बन्यौं । नगद प्रणालीभन्दा बैंकिङमा जोड दिएका छौं । कम्प्युटर प्रणाली र सफ्टवेयरको विकास गरी कर्मचारी व्यवस्थापन समेत गरेर आन्तरिक स्रोत संकलनमा ध्यान दिइएको छ । करसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न कर प्रणालीमा जोड दिइएको छ । सेवा दिनका लागि बजेट आवश्यक पर्ने हुनाले आम्दानी वृद्धि गर्न मेरो भीमदत्त बनाउने मेरो रहर, कर तिर्ने मेरो दायित्व भन्ने अभियान चालियो । कर तिर्नेलाई सम्मान पनि गरियो । यी विविध कार्यले गर्दा चालू आवको प्रक्षेपण गरेको १३ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानीमध्ये गत दुई महिनामै ९ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । यसैले हामीले चालू आवमा २० करोड रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी पुग्ने अनुमान लगाएका छौं । गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटमध्ये ९२ प्रतिशत खर्च भयो ।

स्थानीय तहले आम्दानीका लागि गरेका प्रयासले जनतामा कर सन्त्रास देखिएको छ नि ?
यसैले हामीले करदाता शिक्षा अभियान चलायौं । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र सही सूचना–प्रवाह नभएकाले पनि कर सम्बन्धमा भ्रम छ । भीमदत्तमात्र होइन, कुनै पनि स्थानीय तहले दोहोरो–तेहेरो कर लागू गर्नु हुँदैन । यसमा स्थानीय तह सजग र सचेत हुनुपर्छ । भीमदत्तमा यदि यस्तो भएको छ भने हामीले व्यवसायीलाई सुझाव दिन र सहयोग गर्न भनेका छौं । स्थानीय तहको राजस्व परामर्श समितिमा स्थानीय व्यवसायीको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ । मोटरसाइकल दर्ताको कर र लाइसेन्स नवीकरणको कर दोहोरो कर होइन । दर्ता र लाइसेन्स अलगअलग हो । बाटो हिँडेको पनि कर भन्ने आयो, त्यो हुँदै होइन । एकजना किसानले खसी बेचेको पनि कर तिर्नुप¥यो भन्ने आयो, खसी बेचेको कर लाग्दैन । तर, एक जना किसानले व्यावसायिक फर्म दर्ता गरी बाख्रापालन गरी खसीबोकाब्राखा कारोबार गर्छ भने कर लाग्छ । करको बारेमा बुझाउन सकिएको छैन । पोहोर भीमदत्तले सरकारी जमिनमा रहेका फटकर, छाप्रा, खोका, पसलका लागि करको दर तोक्यो र दायरामा ल्यायो । साविकमा लिइँदै आएको भन्दा ५ रुपैयाँ बढी लिने गरी एक छाप्रा बराबर प्रतिदिन ४० रुपैयाँ करको दर लगायौं अनि फुटकर उठाउन विगतमा जस्तै प्रक्रियाबमोजिम प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा ठेक्का बन्दोबस्ती गरेर ठेकेदार चुनिए । उनले नगरले तोकेकोमा १ रुपैयाँ पनि छोडेनन् । विरोध भयो । हामीले अनुगमन ग¥यौं तर भएको के रहेछ भने विगतमा ठेकेदारले चिनेजानेकालाई सित्तैमा दिने वा तोकिएकोमा भन्दा १०, १५ रुपैयाँ घटीमा पनि पैसा उठाउने गरेको रहेछ । यसरी अघिल्लो ठेकेदारले तोकेको भन्दा कम पैसा उठाइरहेकोमा पछिल्लो ठेकेदारलाई चाहिँ नियमानुसार पैसा लिँदा पनि विरोधको अवस्था देखियो । त्यो बुझाउन केही समय लाग्यो ।

नगरपालिकामा निर्माणाधीन धार्मिक पर्यटकीय मार्गको महत्व के छ ?
नगरले ब्रह्मदेवदेखि रौटेलासम्म जैविकमार्ग बनायो । चुरे भावरमा रहेका ५ वटा सामुदायिक वन, धार्मिक वनहरू र बस्तीसमेत गरी १५ किलोमिटर लम्बाइ र २२ मिटर चौडाइ भएको बाटो बनेको हो । वन र बस्ती छुट्याएका छौं । गरिब बस्ती, बाटोको पहुँच नभएकालाई बाटो पु¥याउन खोजिएको हो । यस्तै बस्ती र जंगलको सीमा छुटाउने काम भयो । वैकल्पिक मार्ग र धार्मिक ऐतिहासिक महत्वको बाटो पनि हो । जति पनि आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू छन् तिनका लागि बाटो हो । महाकाली करिडोर पुग्ने बाटो हो र यसले त्रिदेशीय सम्बन्ध पनि राख्छ । यो बाटोले जुन सामुदायिक वन र धार्मिक वनलाई जोड्छ त्यहाँ आयआर्जनका कार्य गरिनेछ । यस मार्गलाई प्रदेशले पनि नीतिमा समावेश गरेको छ ।

तपाईंले भन्नुभएको त्रिदेशीय करिडोरले मुलुकको समृद्धिमा कसरी भूमिका खेल्छ ?
महाकाली करिडोर संघ सरकारको योजना हो । यसको आईईई प्रतिवेदन भर्खरै सार्वजनिक भए पनि अन्तिम प्रतिवेदन आउन बाँकी छ । यसलाई राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताको योजनामा पार्नुपर्छ । आन्तरिक र बाह्य पर्यटन विकास गर्न, निर्यात र आयातका लागि यस करिडोरको महत्व छ । हामी सीधै भारतीय पोर्टसँग जोड्न सकिन्छ । विशाखापट्टनम पोर्ट कञ्चनपुरबाट २ हजार ३ सय ५० किलोमिटर टाढा छ । भारतको अर्को पोर्ट भने नजिकमा छ । यसैले यस करिडोर सीधै समुद्रसँग जोडिन्छ । यसैगरी अहिले भारतको विकास रुद्रपुरमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक लाभ लिन सकिने अवस्था छ भने पतञ्जली योग, हरिद्वार, ऋषिकेश, पञ्जाब, नैनीताललगायतका क्षेत्रमा सीधा पहुँच पुग्छ । भारत आउने अन्य मुलुकका पर्यटकले तीन महिनामा एक दिन भारत छोड्नुपर्ने हुनाले भारतको त्यस क्षेत्रमा रहेका पर्यटकका लागि नेपालको सबैभन्दा नजिक पर्ने क्षेत्र सुदूरपश्चिम हो । अर्को कुरा, गड्डाचौकी नाका यहाँ छ । महाकाली करिडोरले ब्रह्मदेवदेखि तिंकरसम्म जोड्छ । बह्मदेवबाट चाँदनी जोड्ने हो । महाकालीमा पक्की पुल बन्दैछ । यसले सुक्खा बन्दरगाह जोड्छ । चाँदनीदेखि ब्रह्मदेव हुँदै तिंकरसम्म जोड्ने राजमार्ग बनाउँदा यसले मुलुकको समृद्धिमा अहं भूमिका खेल्छ । गड्डाचौकीदेखि महाकाली पुलसम्म ६ लेनको बाटोचाहिँ छ । चाँदनी–ब्रह्मदेव–तिंकर करिडोर भनेको नेपाल–भारत–चीन सम्बन्ध जोडिन्छ ।

भीमदत्तमा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा के–कस्ता कार्य भएका छन् ?
म त प्रदेशसँग भन्दा पनि संघीय सरकारसँग धेरै अपेक्षा राख्छु । अहिलेसम्म नगरको विकासका लागि प्रदेशसँग हाम्रो साझेदारी भएको छैन । तथापि प्रदेशको बजेट भने विभिन्न क्षेत्रमा आएको छ । तर, प्रदेशको गौरव गर्न लायक योजना नै बनेको छैन । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा महाकाली अस्पताललाई प्रदेशले योगदान गर्न लागेको छ । प्रदेश आफैं पनि समस्यामा छ । कानुन, संरचना, कर्मचारीलगायतका समस्या छन् । प्रदेशले उसको कार्यक्षेत्रमा जहाँ जे सम्भावना छ, त्यसको विकासको लागि प्रतिनिधित्व गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ । यसैले उसले पालिकासँग समन्वय गर्नुपर्छ । प्रदेशले बजेट टुक्राटुक्रा किन छर्ने ? कम्तीमा पालिकासँग जनता, कर्मचारी, सम्भावना छ । यसका लागि प्रदेशले काम गर्र्नुपर्छ । सानोतिनो काम गर्न वडा छ । प्रदेशले ठूलो योजना, अल्पकालीन, मध्यकालीन दृष्किोणसहितका बहुउपयोगी हिसाबका वा दीर्घकालीन योजना सुरु गर्न ढिलो भइसक्यो ।

अनि संघीय सरकारसँगको समन्वयमा कस्ता योजना, कार्यक्रम अघि बढेको छ ?
सबैभन्दा पहिला त कोहलपुरदेखि गड्डाचौकीसम्मको बाटो राम्रो र फराकिलो बनाउने, यसलाई ६ लेनको बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काम पनि पूर्वबाट मात्रै सुरु नगरीकन खण्डखण्डमा बाँडेर गर्नुपर्छ र पश्चिमबाट पनि त्यो कार्य हुनुपर्छ । खासगरी महाकाली करिडोरले नेपालको पहुँच समुद्रसँग पु¥याउने र चीन र भात दुवै देशसँग व्यापारिकलगायत अन्य विकासका पक्षहरूमा समेत लिन सकिने हुनाले सुदूरपश्चिमको व्यापारिक नाका गड्डाचौकीलाई मूल नाकाका रूपमा विकास गर्नु जरुरी छ । शारदा ब्यारेजको सन्धि, सम्झौतालाई कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्नुपर्छ । शारदा ब्यारेजमा पारवहन सन्धि सम्झौताले निर्वाध रूपमा आयातनिर्यात गर्ने वातावरण छैन, किनकी उक्त ब्यारेजको पुल निश्चित समयमा खुल्ने र निश्चित समयमा बन्द हुने गर्छ । यसले विकासमा असर गरेकाले त्रिदेशीय प्रणालीका रूपमा विकास गर्न भ्याउँदैन । त्यसैले पूर्वाधार र व्यवस्थापनसहित पश्चिमी मुख्य नाका बनाउने ढंगले काम गर्नु पर्छ । गड्डाचौकीलाई वीरगन्जजस्तै भन्सार बनाउनु पर्छ ।
सुदूरपश्चिममा बन्दै गरेको सुक्खा बन्दरगाहको काम छिटो सक्नुपर्ने अवस्था छ । यसैगरी यहाँको औद्योगिक क्षेत्र, लामो समयसम्म बन्न नसकेको पञ्चेश्वरको डीपीआर बनाउने, कञ्चनपुरमा एयरपोर्ट बनाउने र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको विकास, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउने गरी काम गर्न आवश्यक छ । धनगढीसम्म आइपुग्दा बाह्य पर्यटकले ३५–४० हजार रुपैयाँ हवाईभाडा तिर्नुपर्दा पर्यटकको संख्या बढाउन सकिएको छैन । महाकाली करिडोर छिटोभन्दा छिटो बनाउनुपर्छ ।

सुदूरपश्चिमको विकासका लागि तीनै तहका सरकारमा कस्तो समन्वय आवश्यक छ ?
समृद्धिका लागि संघ सरकारले राष्ट्रिय योजना पहिचान गरी पर्याप्त बजेट परिचालन गरी काम गर्नुपर्छ । यसले सुदूरपश्चिमका लागि मात्रै होइन, नेपालको समृद्धिमा भूमिका खेल्छ । भारतले ल्याएको रेल विस्तारलाई सुदूरपश्चिममा ल्याउन सकिएमा भीमदत्तको विकास र समृद्धिको कुरामात्र होइन, मुलुकको विकास हुन्छ ।
शारदा ब्यारेजको कुरामा दुई देशको लाभ हुनु पर्छ । महाकालीमा नेपालले बनाइरहेको पक्की पुलले भारतीय राजमार्गसँग जोडिनेवाला छ । यसैले गड्डाचौकी नाकामा संयुक्त चेकपोस्ट प्रणाली बसाउनु पर्छ । चेक प्वाइन्टमा भन्सार बस्नुपर्छ । यस नाकालाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय नाकाका रूपमा प्रोटोकल पाउनुप¥यो । नेपालले सुक्खा बन्दरगाह छिटो बनाउनुप¥यो अनि यसलाई भारतीय सडकसँग जोड्नु प¥यो । गड्डाचौकी नाकाबाट देशलाई तथ्य, तथ्यांकका आधारमा यति फाइदा छ भनी संघ सरकारले आत्मसात् गरी दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच समझदारी गरेमा धेरै अप्ठेरो छैन । यो नाकाले अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा कानुनी मान्यता पाउनु
प¥यो । अब समझारी गर्नु पर्छ, किनकी बन्दै गएका पूर्वाधारले त्यो सम्भावना देखाएको छ । यस नाकाबाट हामी आयात मात्रै होइन, निर्यात पनि गर्न गर्छौं ।

खुला सीमाका सीमाहरू के–के छन् ?
खुला सीमालाई व्यवस्थित गर्ने कार्य संघीय सरकारको हो । किनभने यो दुई देशको कुरा हो । सीमा व्यवस्थित हुनुपर्छ । अहिले खुला सिमानाले सुरक्षामा चुनौती, चोरीका सामान–वस्तु आउने समस्या छ । रोकथाम गर्ने एकाइहरू भए पनि भनेजस्तो काम हुन सकेको छैन । खुला सिमानाका कारण कञ्चनपुर केरामा आत्मनिर्भर हुँदाहुँदै पनि समस्या आएको छ । उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने प्रयास भएको छैन । तर, हामीले केरा आयात लगभग रोकेका छौं । बोर्डरमा प्रतिबन्ध लगाउने हिसाबले काम ग¥यो । यस्तै अन्डा आएको छ चोरीबाट । सीमामा अल्पकालीन रूपमा रोक्ने एउटा हो ।

कैलाली, कञ्चनपुरमा पहाडको आन्तरिक प्रवासनको प्रभाव कस्तो छ ?
कैलाली र कञ्चनपुर तराई भएकाले आन्तरिक प्रवासन तीव्र छ । पहाडी जिल्लाबाट तराई झर्ने क्रमले खेतीयोग्य जमिन घडेरी बनेको छ । जमिन धमाधम प्लटिङले खण्डीकृत भएको छ । यसैले भूउपयोगको नीति चाहिन्छ । पहाडतिर पनि सुविधासम्पन्न सहर चाहियो । पहाडमा पनि पूर्वाधार र बजार बसाउन सकिएमा, बेरोजगारलाई रोजगार दिन सकेमा आन्तरिक आप्रवासनमा कमी हुन सक्छ ।

कृषिको विकासका लागि के गर्ने ?
एक त हामीले भारतीय कृषि उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्नेछ, तर सक्ने अवस्था छैन । किन भने भारतमा किसानलाई धेरैभन्दा धेरै सुविधा दिन्छ । भारतले बजार कब्जा गरेको छ । बिमा, बजार लगायतको सुविधा छ । हाम्रोमा उत्पादनले बजार पाउँदैन । ठूलो माछोले सानो माछा खाइ दिन्छ भनेझैं उनीहरूले धेरै उत्पादन गरी गोदामीकरण पनि गरिदिन्छन् । लागतभन्दा घाटा छ हाम्रोमा । किसान पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ । बजार कब्जालाई सन्तुलित बनाउनुपर्छ । यसका लागि बहुउयोगी चिज बनाउनुपर्छ । तरकारी उत्पादन गरेर के गर्ने, शीत भण्डार छैन । अन्य परिकार पनि बनाउन सकिन्छ । टमाटरको अचार, सस, सुकाएर गुन्द्रुक बनाउने हो कि ? दूधको पनि त्यस्तै अन्य परिकार बनाउने हो कि ? उत्पादनलाई अरू उपभोग्य चिज पनि बनाउनुपर्छ । समयमा सहुलियत, अनुदानको कुरा छ । खुला सिमानाको समस्या छ । उत्पादकत्व बढाउने गरी काम गर्नु पर्छ । यसलाई परिणाम दिने गरी काम गर्न नगरपालिकाको एकल प्रयासले मात्रै काम हुन्न । कृषिको व्यवसायीकरणका लागि ठूला ठूला क्षेत्रफलमा सरकारले लिजमा लिएर काम गर्नुपर्छ । उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गरिदिनुपर्छ । किसानले कमाइआएको भन्दा केही बढी पैसा तिरेर भने पनि राज्यले भाडामा लिएर लगानीका लागि आह्वान गर्नुपर्छ । के लगाउने हो, राज्य ग्यारेन्टी बस्नु पर्छ । यसो भएमा उत्पादन धेरै हुन्छ । तर, मूल विषयवस्तु चाहिँ हामी आफैं नै कृषिको उत्पादकत्व बढाउन, कृषिको व्यवसायीकरण र यान्त्रिककीरणतर्फ लाग्नु पर्छ । प्राङ्गारिक खेती त नारामात्रै भएको छ । मल, बीउबिजन समयमा दिनुपर्छ । यसका लागि संघ सरकारसँग आग्रह गर्छु, किनभने मल आयात नगरपालिकाले गर्न सक्दैन ।

यस अवधिका मुख्य चुनौतीहरू के–के हुन् ?
अधिकार प्रत्योजनमा समस्या छ । अझै पनि एकात्मक सोचबाट काम हुने गरेको छ । बजेटमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयको सीमा तोक्नु पर्छ । अझै २–४ हजार रुपैयाँ पनि संघले खर्च गर्न खोज्ने ? मापदण्ड, रकम र जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी कनिका छरे जस्तो उपलब्धि विहीन रूपमा बजेट बाँड्ने प्रवृत्ति रोक्नु पर्छ । उत्पादनलाई श्रमसँग कसरी जोड्ने भन्नेमा समस्या छ । युवा बेरोजगारीको समस्या छ ।

स्थानीय तहसँग जनताका धेरै अपेक्षा छन्, कत्तिको पूरा गर्न सक्नु भएको छ ?
म यसलाई स्वीकार्छु । तर, एकैचोटि सबै पूरा हुन्छ भन्ने जनअपेक्षा बढाइयो । स्मरणीय छ, हामी कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जस्तै शान्ति, मानव अधिकारलगायतका प्रतिबद्धतामा पनि चुनाव लडेका थियौं । यस्तै कतिपय राष्ट्रिय एजेन्डामा पनि चुनाव लडेको हो, जस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता । स्थानीय तहमा किसानले मल नपाउँदा पनि समस्या आउँछ तर मल आयात गर्ने अधिकार त हामीसँग छैन । यसो भनेर हामीले समाधानका उपाय नै नगर्ने भन्ने त छैन । कुन, कहाँ, के अपेक्षा पूरा हुन्छ भन्ने बारे बुझाउन सकिएन । कानुन बनाउनु थियौं, बनाइएको छ, नयाँ ढाँचामा काम गर्नु परेको छ । यी कार्य एक वर्षको बजेटले मात्रै हुँदैन । उता १५ वर्षसम्म कर्मचारीले चलाएको ठाउँमा हामी आएपछि एकै चोटी विकास चाहिएको मनोविज्ञान छ, थियो ।

सिमाना जोडिएका, प्राकृतिक स्रोत साधन साझा भएका स्थानीय तहसँग कसरी समन्वय गर्नु हुन्छ ?
कञ्चनपुरमा महाकाली नदी महाकाली नगरपालिका र भीमदत्तको साझा हो । भीमदत्त पुरानो ५८ नगरहरूमध्ये एक हो, तर महाकाली नदीपारिको महाकाली नयाँ नगर हो । महाकाली नदीको प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र आम्दानीको विषयमा हामी बीच गत वर्ष सामान्य समस्या रहे पनि अहिले छैन । पोहोर दुवैले ५०(५० प्रतिशत आम्दानीको कुरा ग¥यौं । राजस्व भनेको कम, बढी ठूलो, सानो र नयाँ, पुरानो स्थानीय तह भन्ने विषय होइन । यसका लागि एउटा सिद्धान्त र मापदण्डले नियमानुसार गराउँछ । पोहोर यही मापदण्डमा कन्भिस गर्न ढिलो हुँदा अलि समस्या आए पनि अहिले छैन । उता दुई स्थानीय तहबीचको विवाद समाधान प्रदेश सरकारले गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । निश्चय नै एकपालिको समृद्धिले देशको समृद्धि हुने हो । हामी यही सिद्धान्तमा टेकेर अघि बढ्ने हो ।

स्थानीय तहमा टिम स्पिरिटको भावनाले काम हुन नसकेको देखिन्छ, भीमदत्तको हकमा कस्तो छ ?
स्थानीय तहमा टिम स्पिरिट चाहिन्छ । जुन स्पिरिट जनप्रतिनिधिले क्यास गर्नु पर्ने हो त्यो क्यास गर्न सकिएको छैन । कहिलेकाहीं बाहिरबाट मिल्न हुँदैन भन्ने दबाब आइदिँदो रहेछ । भीमदत्तमा हामीले पार्टीको जिम्मेवारीमा भए पनि भित्र नल्याऊ भन्नेमा सबै सहमति भए पनि किन मिल्ने, झगडा पो गर्ने हो त भन्ने सोचले पनि यदाकदा काम हुने रहेछ । हामीले हिजो चुनाव लड्दै गर्दा, विजय जुलुस गर्दै गर्दा कोही मेरा पक्षमा आए होलान्, कोही मेरा पक्षमा आएनन् होलान् तर शपथपछि म जनप्रतिनिधि हो, म साझा हो भन्ने भावनाले काम गर्नुपर्छ । उता स्थानीय तहमा प्रतिपक्ष र अविश्वासको कुरा छैन । कार्यपालिका नै मन्त्रिपरिषद् हो । कार्यपालिकामा एकीकृत योजना तुर्जमाबाट आएका योजनाहरू हुन्छन्, जसमा सबै जनप्रतिनिधिले भूमिका खेलेका हुन्छन् । पहिला संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भएको भए राम्रो हुन्थ्यो र जनतालाई त्यही अनुसारको प्रशिक्षण भएको भए राम्रो हुन्थ्यो । अधिकार आयो भन्ने छ, तर त्यसअनुसारका जनप्रतिनिधि आए कि आएनन् ? कर्मचारी आए कि आएनन् ? भन्ने कसैले ख्याल गरेको छैन । यसको अन्तर छ । यसका लागि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र जनतालाई बुझाउनु जरुरी छ । कतिपय मुलुकमा स्थानीय तहमा बाहिरबाट विज्ञ पनि जनप्रतिनिधि बनाएर ल्याइँदो रहेछ । तर, हामीकहाँ भने कसलाई टिकट दिँदा कसरी जित्छ भन्ने हिसाबले चुनिएर आएका छौं । विज्ञताका हिसाबले केही जनप्रतिनिधि ल्याउन पाएको हुन्थ्यो भन्ने पनि लाग्छ । अहिलेसम्म जति नै क्षमता विकासका लागि कार्य भए पनि वास्तविक रूपमा क्षमता विकास हुन सकेको छैन ।

वडा अध्यक्षहरू सीधै खरिद प्रक्रियामा लाग्ने, स्थानीय राजस्वलाई बैंक दाखिला नगर्ने समस्या अन्यत्र सुनिन्छ, भीमदत्तमा के छ ?
भीमदत्तमा सीधै वडाध्यक्षले केही पनि खरिद गर्न पाउनुहुन्न । त्यसो गर्न पाउँदैनन् । भीमदत्तमा ६ वटा विषयगत समिति, शाखा, उपशाखा, एकाइ र लेखा, कानुन जस्ता संवैधानिक समिति छन् । हामी सैद्धान्तिक सहमतिमै काम गर्छौं । हामीले बजेट एकद्वार प्रणालीबाट खर्च गर्छौं । योजना शाखाले विभिन्न शाखामा स्वीकृत बजेट कार्यक्रम ढाँचा पठाउँछ । एउटाले अनुगमन अर्कोले खरिद गर्छ । २० हजार रुपैयाँचाहिँ वडा कार्यालय खर्च गर्न दिएका छौं ।

कर्मचारी समायोजनपछि पनि समस्या आएको गुनासो छ नि ?
मूलत ः समायोजन कसरी भयो भन्ने हो । एउटा जनशक्ति चाहिएकोमा अर्को पठाएर हुन्छ ? ७ वटा नापीका मान्छे पठाएर त्यो पनि समायोजन भयो ? इन्जिनियिर चाहिएकोमा त्यो छैन, लेखाको मान्छे छैन । के चाहिएको हो भनेर नै हेरिएन । कुन ठाउँमा कस्तो कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने गरी पठाउनुपथ्र्याे । नयाँ प्रविधिमा लेखा प्रणाली पोख्त छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कालापानी गए सरह ठान्छन् । उनीहरूलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट पठाउनु पर्छ अनि मात्रै काम हुन्छ ।
पुराना कर्मचारीलाई एकमुस्ट रूपमा सुविधा दिएर दोसल्ला ओढाएर बिदा गरी याँ भर्ना गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा सूचना–प्रविधि अधिकृत नभएर कम्प्युटर थन्किएर बसेको छ, वेबसाइट समयमा अपलोड गर्न सकिएको अवस्था छैन । भीमदत्तमा पनि जे चाहिने हो, त्यो थेगेको छैन । समायोजन गर्दा जनसंख्या, भूगोल, कार्यक्षेत्र, आवश्यकता, जिम्मेवारीका हिसाबले कर्मचारी आउनुपथ्र्यो । गाउँहरू रातारात नगर बने तर अहिले नगरको जीवनशैली नै छैन । अझै हामी नगरको बासिन्दा भइसकेका छैनौं । ५० वटा रोडका घर देखेर नगर बनेका छन् । बाँकी त कृषि प्रणाली छ । त्यही अनुसारका कर्मचारी पो चाहिन्छ । यस्ता तमाम व्यवस्थापनका कुरा छन् ।

साभार  ः कारोबार दैनिक

Loading...